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जयपुर। गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कारागृहों के लिये शीघ्र ही सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के माध्यम से 925 जेल प्रहरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरु कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि बंदियों को उचित वातावरण देने के उद्देश्य से प्रदेश की जेलों को सुधार गृह के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने शत-प्रतिशत जेलों में चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध करा दिया गया है।
श्री कटारिया, बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में कारागार विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेलों की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग के स्तर पर जेल अधिकारियों व कर्मचारियों के 48 प्रकरण वर्ष 2003 से लम्बित हैं, उन्हें उच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण की कार्यवाही की जाये, ताकि उनमें से सेवानिवृत हो चुके 22 कार्मिकों को भी पेंशन संंबंधी पूर्ण लाभ मिल सके।
गृह मंत्री ने बताया कि राज्य स्तर पर बंदियों की क्षमता 20 हजार 210 है, जिसके विरुद्ध 18 हजार 963 बंदी राज्य की जेलों में निरूद्ध हैं, जबकि कुछ जेलों में जहां-जहां भी क्षमता से अधिक जनाधिक्य हैं, वहां पर नवनिर्मित 33 बैरकों में बंदियों को स्थानान्तरित करने से समस्या का स्थाई समाधान लगभग पूण हो चुका है, जबकि राजसमंद में जनाधिक्य की समस्या का निराकरण नई जेल के निर्माण होने पर ही हो सकेगा। इस संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (गृह) श्री दीपक उप्रेती ने अवगत कराया कि प्रदेश की जेलों की जनाधिक्य की समस्या का निदान लगभग हो चुका है। उन्होंने बताया कि बंदियो को पेशी पर ले जाने के प्रतिशत में उतरोत्तर वृद्धि के लिये पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
जेल महानिदेशक श्री अजीत सिंह बताया कि कोटा में एक हजार दण्डित एवं एक हजार विचाराधीन कैदियों के लिये कारागृहों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाना प्रक्रियाधीन है।
बैठक में उप महानिरीक्षक, जेल श्री जयनारायण शेर, संयुक्त शासन सचिव, जेल श्री चेतन देवड़ा, उप शासन सचिव श्री योगेश श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।
*एज्युकेशन न्यूज़ ग्रुप*
श्री कटारिया, बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में कारागार विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेलों की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग के स्तर पर जेल अधिकारियों व कर्मचारियों के 48 प्रकरण वर्ष 2003 से लम्बित हैं, उन्हें उच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण की कार्यवाही की जाये, ताकि उनमें से सेवानिवृत हो चुके 22 कार्मिकों को भी पेंशन संंबंधी पूर्ण लाभ मिल सके।
गृह मंत्री ने बताया कि राज्य स्तर पर बंदियों की क्षमता 20 हजार 210 है, जिसके विरुद्ध 18 हजार 963 बंदी राज्य की जेलों में निरूद्ध हैं, जबकि कुछ जेलों में जहां-जहां भी क्षमता से अधिक जनाधिक्य हैं, वहां पर नवनिर्मित 33 बैरकों में बंदियों को स्थानान्तरित करने से समस्या का स्थाई समाधान लगभग पूण हो चुका है, जबकि राजसमंद में जनाधिक्य की समस्या का निराकरण नई जेल के निर्माण होने पर ही हो सकेगा। इस संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (गृह) श्री दीपक उप्रेती ने अवगत कराया कि प्रदेश की जेलों की जनाधिक्य की समस्या का निदान लगभग हो चुका है। उन्होंने बताया कि बंदियो को पेशी पर ले जाने के प्रतिशत में उतरोत्तर वृद्धि के लिये पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
जेल महानिदेशक श्री अजीत सिंह बताया कि कोटा में एक हजार दण्डित एवं एक हजार विचाराधीन कैदियों के लिये कारागृहों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाना प्रक्रियाधीन है।
बैठक में उप महानिरीक्षक, जेल श्री जयनारायण शेर, संयुक्त शासन सचिव, जेल श्री चेतन देवड़ा, उप शासन सचिव श्री योगेश श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।
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