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जयपुर
शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई ) के तहत नि:शुल्क दाखिलों के लिए इस बार बम्पर संख्या में आवेदन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बार आरटीई में नियम बदलने का असर यह रहा है कि बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से संचित सामान्य और ओबीसी श्रेणी के बच्चों के आवेदन भी हो रहे हैं।
पिछले साल ये लोग आवेदन के योग्य नहीं थे। स्थिति ये है कि अभी आवेदन के लिए दो दिन और बाकी हैं जबकि अब तक पिछले साल की तुलना में ढाई गुना से अधिक आवेदन हो गए हैं। माना जा रहा है कि यह संख्या बढ़कर तीन से चार गुना तक भी हो सकती है।
अब तक हुए चार लाख से अधिक आवेदन
शिक्षा का अधिकार कानून राज्य स्तरीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। पोर्टल पर शुक्रवार तक आवेदकों का आंकड़ा चार लाख पार कर चुका है। अब रविवार को आवेदन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथियों में आमतौर पर सबसे ज्यादा आवेदन होते हैं। एेसे में इस बार भी वही क्रम रहने पर आंकड़ा छह लाख से अधिक हो सकता है। इन चार लाख आवेदकों में से एक विद्यार्थी के लिए औसत चार स्कू लों का आवेदन आया है। एक विद्यार्थी एक साथ 15 स्कू लों में आवेदन कर सकता है।
पिछली बार ये था नियम, मात्र 1.59 लाख आवेद
पिछले साल आरटीई में आवेदन के लिए छूट प्राप्त श्रेणियों के अतिरिक्त सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मात्र बीपीएल को ही आवेदन के योग्या माना गया था। उससे पहले इन श्रेणियों के आवेदक बच्चों के अभिभावक की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। जबकि इस बार यह सीमा बीपीएल से हटाकर एक लाख रुपए वार्षिक आय सीमा की गई है। पिछली बार मात्र 1.59 लाख आवेदन आए थे। जबकि इसके लिए मात्र 90 हजार बच्चों के आवेदन थे। कई बच्चों ने एक से ज्यादा स्कू लों में आवेदन किए थे इस कारण यह संख्या बढ़ी थी।
